ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਾੜੀ ਭੇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। “ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ”ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਛੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ “ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ”। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਹਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ “ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ” ਗੰਭੀਰ ਸਵੈ-ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ “ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।