ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 15-16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੋਕਿਓ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ 2018/19 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 17.63 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ 2008/09 ‘ਚ 10.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਧ ਕੇ 7.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਏਸੀਆਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਜ਼ਾਦ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ, ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਹੀਰੋਸ਼ੀ ਕਾਜੀਆਮਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।” ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਸੀਈਪੀਏ (ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।