ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਏਜੀ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ NSA ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਜੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਵੀ NSA ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖੂਫੀਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਐਨਐੱਸਏ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਕਿਵੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
NSA ਐਕਟ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ 1980 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਸੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਮਹੀਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 1950 ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਐਕਟ 31 ਦਸੰਬਰ 1969 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1971 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਭਾਵ ਮੀਸਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।