ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ‘ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
MLA ਦੀ ਕਮਾਈ, ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਭਰ ਰਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਭਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ 117 ਵਿੱਚੋਂ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
