ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया: पंजाब में शराब सरकारी राजस्व का बड़ा जरिया है। ऐसे में सरकार ने पंजाब आबकारी बिल 2017 पास करके तस्करी पर लगाम लगाने की कोशिश की है। इस बिल के पास होने के बाद पंजाब में शराब तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसेगा। अब विदेशी शराब की 12 से ज्यादा बोतलें पंजाब में लाना गैर जमानती अपराध माना जाएगा। पंजाब में शराब भले ही महंगी हो, लेकिन सरकार के लिए राजस्व का बड़ा जरिया है.
वित्त मंत्री बार-बार शराब खरीद-बिक्री को लेकर बिचौलियों को खत्म करने की बात कहते हों, सच यही है कि बिचौलियों से ज्यादा शराब की तस्करी पंजाब के खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। और अब सरकार ने इसी तस्करी पर रोक लगाने के लिए पंजाब आबकारी (दूसरा संशोधन) बिल 2017 विधानसभा में चर्चा और कुछ सुझाव के बाद सर्वसम्मति से पास हो चुका है। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बताया कि लोगों के जान माल और संपति की सुरक्षा करना सरकार का फ़र्ज है। और इस कड़ी में आबकारी बिल अहम साबित होने वाला है। पंजाब आबकारी बिल 2017 (दूसरा संशोधन) की चार अहम बातें ये हैं-
1. म्यूनिसिपल इलाकों में शराब के ठेके खोलने की इजाजत दी जाए
2. विदेशी शराब की 12 से ज्यादा बोतलें (750 ML) पंजाब में लाना गैर जमानती जुर्म
- 3 पेटी से ज्यादा शराब लाने वाली गाड़ियां जब्त की जाएंगी।
4. शराब की कीमत के बराबर नकदी या बैंक गारंटी देने पर जब्त गाड़ी छोड़ी जाएगी
वित्तमंत्री मनप्रीत बादल जानते हैं कि 30 किलोमीटर तक तस्करी होने से 42 फीसदी पंजाब तक दूसरे राज्यों की शराब पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस एक्ट की धारा 72, 78 और 81 में संशोधन के बाद पंजाब में शराब की तस्करी पर काबू पाया जा सकेगा।
आबकारी बिल पर चर्चा के दौरान मनप्रीत बादल ने विधानसभा में कहा कि अगर पंजाब की भौगोलिक स्थिति पर नज़र डाली जाए तो पता चलेगा 50 प्रतिशत पंजाब में शराब की तस्करी होती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा अगर किराये की गाड़ी में भी शराब पकड़ी जाती है तो ड्राइवर यह कह कर नहीं बच सकता कि उसे इसके बारे में मालूम नहीं है।
हाल ही में मनप्रीत सिंह ने एक्साइज ड्यूटी के जरिए राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से सूबे में शराब के दाम घटाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि शराब के दाम कम होने से पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी रुकेगी और सूबे में ही शराब की बिक्री होने से सरकार के राजस्व में इजाफा होगा। लेकिन बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है।