ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (IOCL, BPCL, HPCL) ਨੇ 19 ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 993 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ 2,078.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3,071.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,303 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਐਫਟੀਐਲ (FTL) ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 261 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਘਰੇਲੂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਖ਼ਤ
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 14.2 ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 336 ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ (Distributors) ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 72 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955’ ਅਤੇ ‘ਐਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2000’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।