Kisan Andolan 2.0: किसानों के आंदोलन का आज पांचवा दिन है. किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं. अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर कंक्रीट बैरियर और कंटीले तार लगाकर सख्त बैरिकेडिंग कर दी है. पुलिस किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ रही है, जब किसान बैरिकेड की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पुलिस पानी की बौछार करती है.
हाल ही में पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने बड़ा बयान दिया है. पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि ''सरकार अध्यादेश के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून ला सकती है... एक बार जब सरकार कानून लाने का फैसला कर लेती है, तो समाधान अवश्य निकाला जा सकता है' " सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो रातों-रात कृषि की सभी समस्याओं का हल निकाल सकती है.
दरअसल, किसान नेता सरवन पंधेर और जगजीत दल्लेवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी को लेकर अध्यादेश लाना चाहिए. यह सुनिश्चित करना संभव होना चाहिए कि 6 महीने के भीतर कानून बनाया जाए. इससे पहले भी केंद्र 3 कृषि कानूनों पर अध्यादेश ला चुका है.
पंधेर ने कहा कि हमारे पास धान और गेहूं पर एमएसपी है. सरकार द्वारा खरीदी गई फसलों के रेट कम है. जिन फसलों को सरकार नहीं खरीदती उनकी कीमतें अधिक हैं. कहा जा रहा है कि किसानों की मांग को देखते हुए देश की बड़ी पूंजी किसानों पर निवेश की जाएगी. अगर 23 फसलों की बात करें तो इन पर 36 हजार करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं. एक गणना से पता चलता है कि घाटे को 2-2.5 लाख करोड़ रुपये से पूरा किया जा सकता है. सरकार जो खरीदेगी, वही बेचेगी भी. पहले एक या दो साल में पैसा अतिरिक्त लग सकता है लेकिन अगले साल से ऐसा नहीं लगेगा.
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