Chandigarh News: चंडीगढ़ प्रशासन की बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी के तहत कैंपिंग हटाने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई. हालांकि लोगों को कुछ राहत देने का प्रस्ताव प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित को भेजा गया है. इसकी मंजूरी के बाद शहर के लोगों को दोपहिया वाहन खरीदने में राहत मिल सकती है.
प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने राज्य परिवहन प्राधिकरण और चंडीगढ़ नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ बैठक के बाद प्रशासक को इलेक्ट्रिक वाहनों की कैंपिंग को 10 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव भेजा है. इससे 31 मार्च तक 1600 अतिरिक्त वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा. जबकि चार पहिया वाहनों का लक्ष्य 15465 था जिसे अब बढ़ाकर 17000 कर दिया गया है.
इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 12,076 दोपहिया वाहनों का पंजीकरण होना था, लेकिन यह काम 6 अक्टूबर को पूरा हुआ. इसके बाद से चंडीगढ़ में दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है. प्रशासन के इस फैसले का वाहन विक्रेता लगातार विरोध कर रहे हैं.
गौरतलब है कि कल चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लेकर नगर निगम की बैठक में हंगामा हुआ था. सरकार द्वारा लागू की गई इस नीति का विपक्षी पार्षदों ने विरोध किया. उनके विरोध के चलते सत्ता पक्ष के पार्षद भी उनका समर्थन करने लगे. इसके बाद सभी पार्षदों ने आज चंडीगढ़ सिविल सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था.
इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 में हुई लागू
चंडीगढ़ में 2022 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की गई। अनुपात तय कर इलेक्ट्रिक वाहनों और पेट्रोल-डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद करने का प्रावधान है. इस बार दोपहिया वाहनों की सीमा पूरी हो जाने के कारण रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है. त्योहारी सीजन के दौरान चंडीगढ़ में लोग दोपहिया वाहन नहीं खरीद सकते. इस वजह से इस नीति का विरोध किया जा रहा है.
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