ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:– ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮੁਕਤ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਿੰਤਤ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮੁਕਤ ਜਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ,ਉਰਜਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮੁਕਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਠਿਡਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।