ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ: ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ; ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (RTA) ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨਾਂ…

ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (RTA) ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (RTA) ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।

ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ’ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਦਿਆ ਟਰੱਕ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਤੀਆ ਵਿਖੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਤੇਸ਼ਵੀਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਚਲਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ (ਬਾਕੀ) ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚਲਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *