चंडीगढ़, 27 फरवरी 2026 : पंजाब के उद्योग, वाणिज्य एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम द्वारा राज्य भर के विभिन्न औद्योगिक फोकल प्वाइंटों में औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन हेतु आयोजित ई-नीलामी को उद्यमियों और निवेशकों से भारी समर्थन मिला है। उन्होंने इसे भगवंत मान सरकार की उद्योग-पक्षीय नीतियों का स्पष्ट प्रमाण बताया।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस प्रक्रिया के दौरान 77 प्लॉट सफलतापूर्वक आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन प्लॉटों की लगभग 72.50 करोड़ रुपये की मूल कीमत के मुकाबले 163.50 करोड़ रुपये की अंतिम बोलियां प्राप्त हुईं, जो आरक्षित मूल्य से दोगुने से भी अधिक वृद्धि को दर्शाती हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह जबरदस्त समर्थन औद्योगिक संपत्तियों की बढ़ती मांग, निवेशकों के पुनर्स्थापित विश्वास और एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में पंजाब की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। प्लॉटों की कीमत में यह उल्लेखनीय वृद्धि औद्योगिक फोकल प्वाइंटों की रणनीतिक स्थिति, विकसित बुनियादी ढांचे और उनकी व्यापक विकास संभावनाओं को उजागर करती है।
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संजीव अरोड़ा ने आगे कहा कि इस प्रकार के उत्कृष्ट परिणामों के साथ ई-नीलामी का सफल समापन राज्य की उद्योग-समर्थक नीतियों और पारदर्शी शासन प्रणाली में निवेशकों के मजबूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने कहा कि इस ई-नीलामी से अच्छा राजस्व प्राप्त हुआ है, जो बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को और सुदृढ़ करेगा। यह राज्य में तेजी से हो रहे औद्योगिक और आर्थिक विकास की सकारात्मक बाजार भावना का भी संकेत है।
पंजाब के औद्योगिक विकास के व्यापक दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में निवेशकों ने राज्य की प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों में मजबूत विश्वास व्यक्त किया है।
उन्होंने दोहराया कि पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम आवंटन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, कारोबार करने में सुगमता प्रदान करने, नए निवेश आकर्षित करने तथा पूरे राज्य में सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आवंटन और विकास पहलों के अगले चरण भी निरंतर जारी रहेंगे।