ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਕਿ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਹਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਡੀਜੀਪੀ ਕੁੱਲ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਸੈਂਸਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।