ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਪੀਐੱਸ ਚੌਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।