ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
सम्बंधित ख़बरें
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।