ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਉਜਾੜੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਲੀ ਕਾਬੂਜੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਲ ਬਣਾਉਂਣ ਦਾ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ beautiful ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਲੇ ਅਤੇ ਦੋ ਮੰਜਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ‘ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।
ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੇਰੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੋਟੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਰੰਗ ਕਰਵਾਉਂਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਲੋਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕ
ਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।