ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾਟਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, ਨਿਯਮ 11। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Also Read: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SFJ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਪਸ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਲਾਕ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਰਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਭੁਲਿੰਗ ਨਾਵਡਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਖਾਸ ਪੋਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹਿਲਾ, ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।