ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ‘108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਰੱਜ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰੋਕਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਮਿਲਿਆ ‘ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ’
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਰੋਸ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਹਰ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ (ਨਿਯਮਿਤ) ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖੋਖਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਬਕ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ:
सम्बंधित ख़बरें
2023 ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
2024 ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ: ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਵਾਧੂ ਕੰਮ (ਓਵਰਟਾਈਮ) ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
1.ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ: 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
2.ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ: 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3.ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ: ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ (Arrear) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
4.ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ
ਗਰਭਵਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਭੇਦਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ; ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਵਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ LIVING INDIA NEWS 2 4/7 LIVE ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।