ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज: हरियाणा सरकार ने पिछले साल किलोमीटर स्कीम को लेकर हड़ताली कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई को वापिस लेने का फैसला लिया है। ये घोटाला सरकार और कर्मचारियों के बीच एक बवाल की तरह उभरता जा रहा था, जिस पर अब सरकार ने ये कदम उठाया है। ऐसा भी कह सकते हैं कि सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले गुस्साएं कर्मचारियों को मनाने का प्रयास किया है।
इसके साथ ही सरकार ने कर्मचारियों की पांच में से तीन मांगों को भी स्वीकृति दी है। वहीं, जिन कर्मचारियों को हड़ताल के दौरान बसें चलाने के लिए भर्ती किया था और बाद में निकाला गया था, उन्हें अब सरकार रोजगार देगी। 58 दिनों से ये कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे, जिस पर अब सरकार ने इन्हें रोजगार देने का फैसला लिया है।
बता दें कि किलोमीटर स्कीम में हुए घोटाले से नाराज रोडवेज कर्मचारियों ने 2018 नवंबर में 18 दिन की हड़ताल की थी और इस दौरान परिवहन विभाग ने सीएम मनोहर लाल से बैठक कर इस विषय पर चर्चा की। इसके बाद हड़ताल में शामिल लगभग 175 कर्मचारियों की सेवाएं खत्म कर दी गईं। जिसमें 100 प्रोबेशनर्स चालक-परिचालक और 75 आउटसोर्सिंग कर्मचारी शामिल रहे। इसके साथ ही पक्के कर्मचारियों पर एस्मा लगाया गया और उन्हें निलंबित किया गया। रोडवेज अधिकारियों पर भी इस दौरान कार्रवाई की गई और कच्चे कर्मचारियों की खुली भर्ती की गई।