ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹੰਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਔਸਤ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ 289 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23-24 ਲਈ ਇਹ 261 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-25 ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ CPI-AL (ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ 322 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 374 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 234 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਗੋਆ (10.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ (10.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (10.29%), ਤੇਲੰਗਾਨਾ (10.29%) ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (9.95%) ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 86,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
