ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ…

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟਵਿੱਟਰ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ…

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟਵਿੱਟਰ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਸਨ।

Also Read: ਮੁੜ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਕੁਝ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਟੈਂਟ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ।

Also Read: ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਜਾਈਕੋਵ ਡੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਣੇ 5 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 55 ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਲਾਕ
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗੂਗਲ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ 55 ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ “ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੈਨਲ “ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ” ਜਾਂ “ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ” ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਅਤੇ ਕੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Also Read: ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ, ‘ਵੈਕਸੀ ਫੇਅਰ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, Alphabet Inc. ਦੇ Google ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਭਿਆਸ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *