ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੁਸਤ ਪਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਮਐਸਐਮਈ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ-

-ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ

-ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਅਕਾਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਲਸਟ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਨੈਸ, ਹਰਬਲ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮਖਾਨਾ ਉਤਪਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੇਸਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਰਾਗੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਹਲਦੀ

-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੁਗਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 13343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੇਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਫਸਲੀ ਫੀਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਪਨੀਰ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ।

-ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰਬਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

-ਸਰਕਾਰ ਮੱਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

-ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ  ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ 1 ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਪਿਆਜ, ਆਲੂ ਆਦਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੁਆਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਜੋਖਿਮ ਰਹਿਤ ਖੇਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਮਦਨ ਕਿਵੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸਕ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਾ ਰਹੇ ।