ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया : वित्त मंत्री अरूण जेटली ने गुरुवार को लोकसभा में मोदी सरकार का पांचवां बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। भारत जल्द ही दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मोदी सरकार के बजट 2018-19 को लोकसभा में पास कर दिया गया। इसके बाद संसद की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। हम आपको बता रहे हैं वित्त मंत्री के बजट की खास बातें।
मोदी सरकार मेकिंग इंडिया पर भरोसा करती है। इसे पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
शिक्षा स्वास्थ्य पर सेस 3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया।
जनधन योजना को बीमा सेक्टर से जोड़ने का लक्ष्य।
शेयर खरीदने-बेचने पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 10 फीसदी होगा।
आयकर में कोई बदलाव नहीं। इनकम टैक्स में 40 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन। सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स में छूट की सीमा 50 हजार रूपये की गई। सीनियर सिटिजन को FD और RD ब्याज की छूट बढ़ाई गई। सीनियर सिटिजन को स्वास्थ्य बीमा पर छूट बढ़ाया गया। मेडिक्लेम पर 50,000 रुपये तक टैक्स छूट। बुजुर्गों का 80डी में मेेडिक्लेम पर टैक्स छूट।
वेतनभोगियों को परिवहन और स्वास्थ्य व्यय के लिए 40 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा।
मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया। मोबाइल के दाम बढेंगे।
TV के उपकरणों पर कस्टम डूयूटी बढ़ाई गई। अब TV के दाम भी बढ़ेंगे।
किसान उत्पाद कम्पनियों को टैक्स में 100 प्रतिशत छूट।
100 करोड़ रूपये टर्नओवर वाली किसान कम्पनी को छूट।
250 करोड़ टर्न ओवर वाली किसान कम्पनियों को टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट।
इनकम टैक्स कलेक्शन में 90 हजार करोड़ रूपये की वृद्धि।
महात्मा गांधी 150वीं जन्मदिन पर 150 करोड़ रूपये खर्च होंगे।
सरकार का घाटा 5.95 करोड़ रूपये। घाटा 3.5 से घटाकर 3.3 प्रतिशत पर लाएंगे।
डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 12.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी। 85.9 लाख नए करदाता जुड़े।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में 80 हजार करोड़ विनिवेश का लक्ष्य।
14 बड़ी कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट कराया जाएगा।
दो बड़ी बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव।
कई बीमा कंपनियों के विलय कराने की सरकार की योजना।
डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए नई शुरूआत। दो डिफेंस डेवलपमेंट कॉरिडर का निर्माण। डिफेंस में घरेलू स्तर पर उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में भागीदारी बढ़ाई गई।
सोना के लिए सरकार ने नई नीति बनाई है। नई नीति के तहत सोना लाने और ले जाने में आसानी होगी।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन बढ़ाया गया।
राष्ट्रपति को तीन 5 लाख, उप राष्ट्रपति का वेतन 4 लाख और राज्यपालों का वेतन 3.5 लाख करने का प्रस्ताव।
हर पांच साल में सांसदों के वेतन की समीक्षा।
सांसदों के वेतन को तय करने के लिए नया कानून बनेगा।
चेन्नई में 5G मोबाइल की टेस्टिंग की जा रही है।
हर कम्पनी को यूनिक आईडी दिया जाएगा।
आधार से जरूरतमंदों को काफी फायदा मिला।
गरीबों के लिए 50 लाख नए घर बनाए जाएंगे।
देश में बिट क्वाइन जैसी करेंसी नहीं चलेगी।
क्रिप्टो करेंसी को वैध करेंसी का दर्जा नहीं दिया गया है।
1 लाख पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा।
टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान होगा।
2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जाएगी।
बुलेट ट्रेन का प्रशिक्षण देने के लिए वडोदरा में सेंटर की स्थापना होगी।
नमामि गंगे के तहत 187 प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी गई।
मुंबई में 90 किमी पटरी का विस्तार होगा।
सुरक्षा वार्निंग सिस्टम में निवेश किए जाएंगे। माल ढुलाई के लिए 12 वैगन।
हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं।
उड़ान योजना से छोटे शहरों को आपस में जोड़ा गया।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास अभी 124 एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की क्षमता पांच गुना बढ़ाई जाएगी।
600 स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा।
मुंबई लोकल का दायरा बढ़ाने का काम किया जाएगा।
3600 किमी पटरियों का नवीनीकरण।
रेलवे के सभी नेटवर्क को ब्रॉडगेज में तब्दील किया जाएगा।
सभी ट्रेनों में वाई-फाई और सीसीटीवी कैमरा।
रेलवे के लिए 1 लाख 48 हजार करोड़ का फंड।
शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा।
सड़क बनाने पर जोर दिया जाएगा। भारत माता प्रोजेक्ट के तहत 35 किमी सड़क का निर्माण।
पर्यटन स्थलों के विकास के लिए हेरिटेज सिटी योजना बनाई गई है। 10 पर्यटक स्थल को विकसित किए जाएंगे।
सेरा पास में टनल बनाने की स्वीकृति।
इस साल देश में 70 लाख नई नौकरियां।
देशभर में 5 लाख नए वाई-फाई स्पॉट बनाए जाएंगे। इसके लिए 10 हजार करोड़ रूपये का आवंटन किया जाएगा।
स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के बजट को बढ़ाया गया। पिछले साल 1.22 लाख करोड़ रूपये का बजट था, जिसे वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बढ़ाकर 1.38 करोड़ कर दिया गया है।
SC वेलफेयर के लिए 56,619 करोड़, जबकि ST वेलफेयर के लिए 39,135 करोड़ का आवंटन।
2020 तक 50 लाख युवाओं को स्कॉलरशिप।
टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 7148 करोड़ का आवंटन किया।
MSME सेक्टर के लिए मोदी सरकार ने 3,794 करोड़ रूपये का प्रावधान।
99 स्मार्ट शहरों का निर्माण किया जाएगा।
नए कर्मचारियों के ईपीएफ में सरकार 12 फीसदी योगदान देगी।
मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ का फंड दिया जाएगा।
छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3794 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे।
सरकार की कोशिश है कि देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराए जाएं।
देश के 115 जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। सभी गरीबों को दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
गंगा किनारे के गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया जाएगा।
नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के तहत 1 परिवार को सालाना पांच लाख रूपये।
10 करोड़ गरीब परिवारों को इस स्कीम के तहत मिलेगा फायदा।
1200 करोड़ का फंड देकर हेल्थ वेलनेस केंद्र बनाया जाएगा।
देश के 50 करोड़ लोगों को हेल्थ बीमा मिलेगा, यह कुल आबादी का 40 प्रतिशत है।
24 नए मेडिकल कॉलेज और 5 लाख स्वास्थ्य सेंटर खोले जाएंगे।
टीबी के मरीजों को हर महीने 500 रूपये देने का प्रावधान।
सौभाग्य योजना के तहत 4 करोड़ घरों में मुफ्त में बिजली पहुंचाने के लिए 14.34 करोड़ का प्रावधान।
पराली जलाने से बढ़ने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पहल। प्रदूषण के कारण दिल्ली और एनसीआर में लोगों को काफी परेशानी हुई है। सरकार हरियाणा, पंजाब, उत्तरप्रदेश की सरकारों के साथ मिलकर पराली को खत्म करने की दिशा में स्कीम बनाएगी।
बच्चों को स्कूल पहुंचाना बड़ा लक्ष्य। प्री-नर्सरी से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए एक नीति बनेगी।
आदिवासियों के लिए एकलव्य विद्यालय की स्थापना की जाएगी।
देशभर में 6 करोड़ शौचालयों का निर्माण, दो करोड़ अन्य शौचालय बनाए जाएंगे।
6 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन।
2022 तक हर गरीब को पक्का मकान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेंगे पक्के मकान।
स्वस्थ भारत के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध।
खेती के कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे. किसान कर्ज लेना आसान हुआ है।
42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। किसान पशुपालक कार्ड किसानों को भी मिलेगा।
1290 करोड़ रुपये की मदद से बांस मिशन चलेगा।
आलू, टमाटर प्याज के लिए 500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
दो नए फंड पर 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।
न्यूनतम समर्थन मूल्य डेढ़ गुना बढ़ाने का प्रस्ताव।
सरकार ने पासपोर्ट नियम आसान किए, 2-3 दिनों में पासपोर्ट मिल रहा है।
नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाया जा रहा है।
2 हजार करोड़ की लागत से कृषि बाजार बनेगा।
अनाज का उत्पादन बढ़कर 217.5 टन हो गया है। किसान, गरीबों की आय बढ़ी है।
फलों का उत्पादन 30 टन हुआ है।
खरीफ का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से डेढ़ गुना हुआ है।
किसानों को पूरा अधिकतम समर्थन मूल्य देने की कोशिश।
साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य।
भ्रष्टाचार पर रोक के लिए बिचौलियों पर लगाम लगाई।
मोदी सरकार ने स्टेंट की कीमत कम की है।
किसानों और गरीबों पर सरकार का फोकस।
भारत निवेश के मामले में सबसे अच्छा देश।
सरकार का फोकस गांवों के विकास पर रहेगा।
भारत जल्द ही दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।
GST के बाद टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, बाजार में कैश का प्रचलन कम हुआ है।
तीन साल में औसत विकास दर में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि।