ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया: किसान कर्जमाफी स्कीम में पंजाब सरकार नए नियम जोड़ने की तैयारी में हैं। ये ऐसे नियम हैं जिनके जुड़ने से किसानों को कर्जमाफी की स्कीम का फायदा लेना मुश्किल हो सकता है। क्या हैं ये नियम ।
आज पंजाब का किसान राज्य सरकार के किसान कर्जमाफी वाले वादे का मुरीद हो रहा है । राज्य के हर किसान को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इस कर्जमाफी स्कीम का फायदा कभी ना कभी उसे भी मिलेगा । लेकिन सावधान ऐसी उम्मीद पालने से पहले ध्यान से सुनें वो शर्तें जो पंजाब सरकार किसान कर्जमाफी की स्कीम में जोड़ने की तैयारी कर रही है। जी हां अगर आपके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हैं तो आप किसान कर्जमाफी स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। फिर चाहे आपने किसी भी बैंक से कर्ज क्यों ना लिया हो, आपके कर्ज का मर्ज आपको खुद करना पड़ेगा। अगर आपके घर में किसी प्रकार की भी कोई पैंशन आती है तो भी आप कर्जमाफी स्कीम को भूल जाईए और चुपचाप बैंक की किश्ते भरते रहिए क्योंकि पैंशनधारकों के लिए भी कर्जमाफी योजना में कोई जगह नहीं होगी।
अगर आपके नाम तय मापदंडों से ज़्यादा जमीन जायदाद पाई गई तो भी आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते, इस संबंधी आपको एक घोषणा पत्र देना होगा । अब आप जानना चाहते होंगे कि पहली किश्त जारी करने के वक्त तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी । तो जनाब आपको बता दें कि राज्य सरकार पर पहली किश्त जारी करने का दबाव इतना ज्यादा था कि वो इसमें पॉलिटिकल सलाह मशवरे की बजाए अफसरशाही की राय को तवज्जो दे रहे थे और अब कर्जमाफी पर अगली रणनीति के लिए अफसरसाही की जगह पॉलिटिकल लोगों को ज्यादा शामिल करने के बाद फैसला लिया जाएगा।
वही तृप्त राजिंदर बाजवा का कहना था कि पहली किश्त को लेकर जारी की गई लिस्ट में भी जो खामियां हैं उन पर भी पुनर्विचार किया जाएगा । साथ ही कर्ज माफी को लेकर अगला कार्यक्रम गुरदासपुर में किया जाएगा । हालांकि अभी उस कार्यक्रम की तिथि तय नही हो पाई है और इसके लिए आपको कुछ इंतजार करना पड़ सकता है।
जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष कर्जमाफी योजना शुरू होने का तो स्वागत करता है । लेकिन स्कीम लागू करने के लिए रखी शर्तों को लेकर खफा नज़र आता है। पंजाब बीजेपी के उपाध्यक्ष हरजीत ग्रेवाल का कहना है कि पंजाब में किसान आत्महत्या के लिये कैप्टन अमरिंदर सिंह और मनप्रीत बादल सीधे तौर जिम्मेदार है।
पंजाब का किसान उलझन में है कि उसका कर्ज माफ होगा या नहीं । सरकार के लिए भी कर्जमाफी का फैसला बड़ा सिरदर्द बन गया है। अच्छा होता अगर पंजाब सरकार पहले से इस योजना की जानकारी किसानों को दे देती।
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