लिविंग इंडिया/ऑनलाइन डेस्क: पंजाब में कैप्टन सरकार ने सत्ता में आने से पहले सूबे के लोगों से कई बड़े-बड़े वादें किये थे और उन वादों के सहारे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता वाली सरकार भी बनी लेकिन उन वादों में से जो वादा सबसे मुश्किल और बड़ा था वो था किसानी कर्ज़ माफ़ी।
किसानी कर्ज़ को लेकर पंजाब सरकार ने मानसा में राज्यस्तरीय कार्यक्रम कर कर्ज की पहली किश्त जारी कर दी है। इसके इलावा किसानों को कर्ज माफ़ी प्रमाण पत्र भी दिए गये। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे। लगभग 167 करोड़ रूपये की जारी इस किश्त से 46,555 किसानों का कर्ज़ माफ़ होगा।
इस किश्त का फायदा अभी सिर्फ सूबे के पांच जिले के किसानों को होगा। इन पांच जिलो में मानसा,मोगा,मुक्तसर,बठिंडा और फरीदकोट शामिल है।वहीँ दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले एकत्र हुए किसानों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार की इस कर्ज़ माफ़ी योजना का विरोध किया। उन्होने कहा कि पंजाब सरकार की यह योजना अप्रभावी साबित होगी।
इससे किसी किसान का भला नहीं होने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले पूर्ण कर्ज़ माफ़ी की बात कही थी लेकिन आज केवल सहकारी बैंको का कर्ज़ माफ़ करने की बात कर रहे है और वो भी सिर्फ 2 लाख रूपये तक का।वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल खैरा ने कहा कर्ज़माफ़ी के नाम पर सरकार किसानों से खेल कर रही है। सात,दस,बारह और कुछ रुपयों के चेक देकर मजाक कर रही है।
फ़िलहाल पंजाब की राजनीति में जो क़र्ज़ माफ़ी का खेल चल रहा है उसके नियम देश का पेट भरने वाले अन्नदाताओं के समझ में नही आ रहा है और वह उपहास का पात्र बन रहे है। क्योकि आज तक भारतीय राजनीति में किसानों को लेकर कोई ठोस नीति नही बनाई गई है।
जिस कारण किसानों के हाथ केवल निरादर और निराशा ही लगी है। किसानी कर्जें को लेकर सरकारें सत्ता में आती है पर उनके लिए कुछ कर नहीं पाती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में राजनेताओं के बीच से किसानी कर्जे का मुद्दा खत्म हो जायेगा।