ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀ ਅਫਵਾਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Also Read: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ-6ਬੀ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗੀ।
सम्बंधित ख़बरें
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ-6ਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Also Read: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਰਮ 6ਬੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਿਆਰਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।