ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ’ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਿਸਰ, ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਜੌਰਡਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਰ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1928 ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਸਨ ਅਲ-ਬੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ‘ਅਲ-ਜਮਾ ਅਲ-ਇਸਲਾਮੀਆ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ
ਮੁਸਲਿਮ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਰਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਸਰ ਨੇ 2013 ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ : https://livingindianews.co.in/sensation-spread-after-body-of-unidentified-person-found-no-identification-yet/
ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ 24/7 ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ



