ਜਲੰਧਰ: ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿਅਸਤ ਰਾਮ ਚੌਕ (ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਚੌਕ) ਵਿਖੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਡੌਗ ਲਵਰਜ਼ (ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕੁੱਤਿਆਂ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ, ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਦਾਲਤ” – ਡੌਗ ਲਵਰਜ਼
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡੌਗ ਲਵਰਜ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ (ਕੁੱਤਿਆਂ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
“ਮੈਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ, ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ” – ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੜਕਿਆ
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਡੌਗ ਲਵਰਜ਼ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।”
सम्बंधित ख़बरें
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ’ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਚ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਰਾਹਗੀਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ LIVING INDIA NEWS 2 4/7 LIVE ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।