ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ‘ਚ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ‘ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
Also Read: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਏਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ Zomato, Swiggy, Delhivery, Zepto, Ola, Uber ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read: ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਹਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼! ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲੇ-ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ‘ਸਾਜ਼’
ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਕਸਟਮਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ।
Also Read: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।