ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सेना से कहा कि, वह आठ महिला सेना अधिकारियों को स्थायी कमीशन पर फैसला ले, जिन्होंने 2010 में स्थानीय अदालत से सशस्त्र बलों में उनके अवशोषण पर रोक लगाने के लिए संपर्क किया था। अगले नौ वर्षों में, सरकार आखिरकार स्थायी कमीशन देने पर सहमत हो गई है, लेकिन इस फैसले ने उन महिलाओं को छोड़ दिया, जिन्होंने पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सेना को कहा कि, हम एक आदेश पारित कर सकते हैं, लेकिन आप इसका श्रेय लेने का अवसर दे रहे हैं। सेना के 10 में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का फैसला लिया गया था, इन महिला अधिकारियों को ऐसी शाखाओं में भेजा जाएगा, जहां महिलाओं को लघु सेवा आयोग, या एसएससी के लिए शामिल किया जाता है। मंगलवार की सुनवायी में, सुप्रीम कोर्ट को उन रिपोर्टों के बारे में भी बताया गया, जिसमे ये सुविधा केवल महिला अधिकारियों के लिए अप्रैल 2020 से शुरू होनी है।
महिला अधिकारियों के वकील, ऐश्वर्या भट्टी ने स्थानीय अदालत को बताया कि इसका मतलब यह था कि स्थायी रूप से स्थायी कमीशन देने का निर्णय उन महिलाओं को सुरक्षा नहीं देगा, जिन्होंने सेनाओं में लैंगिक पूर्वाग्रह से लड़ाई लड़ी थी।पीठ के न्यायधीश संजय जैन ने इस केस पर अगले गुरूवार को सुनवायी करने की बात कही है। जैन ने पहले इस आधार पर समय मांगा था, क्यों कि उन्हें हाल ही में यह मामला सौंपा गया था। नई प्रणाली के तहत, एसएससी महिला अधिकारियों को यह बताना आवश्यक होगा कि क्या उन्हें चार साल की सेवा के भीतर एक स्थायी कमीशन चाहिए।
बता दें कि, भारतीय वायु सेना ने महिला अधिकारियों के लिए फाइटर पायलट सहित सभी शाखाएं पहले ही खोल दी हैं। समुद्री सेना में, सभी गैर-समुद्री जा रही शाखाओं और विशेषज्ञता को शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से महिला अधिकारियों को शामिल करने के लिए खोला गया था। महिला एसएससी अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों के बराबर नौसेना आयुध शाखा में स्थायी कमीशन देने के लिए अब योग्य बनाया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायलय ने मार्च 2010 में सशस्त्र बलों को एसएससी पर महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय में इस फैसले के खिलाफ अपील करने वाली तीन सेवाओं में से सेना ही एक थी। उच्च न्यायलय के फैसले से पहले, महिला अधिकारी 14 साल बाद सेवानिवृत्त हुआ करती थी और उनके पास विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, जबकि उनके पुरुष समकक्ष पांच साल मतलब 19 साल बाद इसे प्राप्त करने के लिए पात्र थे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर पिछले साल लाल किले पर अपने भाषण में सेना की महीलाओं का संबोधन किया था।