ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਲੁਧਿਆਣਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਅਤੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਐਕਵਾਈਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਨੈਸਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।