ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस के फ्लोर टेस्ट की अंतिम समय सीमा तय करते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कल बुधवार को राज्य विधानसभा में विश्वास मत को मंजूरी देने का आदेश दिया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने शनिवार सुबह फड़नवीस को शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया था, उन्होने 7 दिसंबर तक सदन में बहुमत साबित करने का समय दिया था।
”जस्टिस एनवी रमना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना सहित तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि, “न्यायपालिका की भूमिका में एक विवाद मौजूद है कि, न्यायिक हस्तक्षेप के बिना संस्थागत कॉमिटी मौजूद होनी चाहिए। इस अंतरिम चरण में, पार्टियों को संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखना चाहिए। रविवार को तीन पार्टियों, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से एसओएस को सुनने के लिए सप्ताहांत में विशेष पीठ की स्थापना की गई थी। इस पर सोमवार को लंबी सुनवाई भी हुई।
महाराष्ट्र राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि, गठबंधन, महा विकास अगाड़ी, जोर देकर कहता है कि उसे 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा में तीन दलों के 162 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। राज्यपाल कोश्यारी के कार्यालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फडणवीस उनके पास 170 विधायकों का समर्थन स्थापित करने के लिए पत्र लेकर आए थे।
वहीं आपके बता दें कि, सत्ता के दावे में, भाजपा ने एनसीपी विधायक दल के प्रमुख अजीत पवार से मिले समर्थन पत्र पर भरोसा किया था लेकिन जल्द ही फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और अजीत पवार ने अपने डिप्टी पद की, जिस पर ऐनसीपी ने जोर देकर कहा कि अजीत पवार ने दुष्टता दिखाते हुए अपने अपने दम पर काम किया है। दिन समाप्त होने से पहले, अजीत पवार को उनके विधायक दल के प्रमुख के रूप में भी, उनका अहुदा छीन लिया गया था।