ਮੋਹਾਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਦਲੀਲਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (Respondent) ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।