ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਮ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਮੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ … ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ”ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, 1949 ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਚਮੁੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ’।
”ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਜਾਵੇਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡੈਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। “ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਬਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ? ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ, ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿੰਦੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ 84 ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ। ”
“ਸੰਨ 1933 ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਸਨ … ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਹਨ ਜਿੱਥੇ, 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। 1935 ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ … ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਖਰਾਬੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ [ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ] ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹਨ।
“1935 ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰੀਅਨ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ … ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੂਰਵਜ ਪਾਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ। 1940 ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ … ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਪਲਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ‘ਮਹਾਂ’ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਨਆਰਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
“ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਸੱਚਾਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਦਲ ਗਏ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਆਏ, ”ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਾੜਦਾ ਵੇਖੀਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਤਿੱਬਤੀ।