ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Also Read: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਣੇ ਲਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। SC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਲਫਨਾਮਾ
17 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੈ।
Also Read: ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5.2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 3,157 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।