ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:– ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਰਫਾਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਉਪਚਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੇ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾਂ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਵਕੀਲ ਇਰਫਾਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ (ਦੋਸ਼ੀ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ (ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ) ਕਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਕਸ਼ੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਅਕਸ਼ੈ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਵਿਨੈ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5.30 ਵਜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਕੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਸਣੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 16 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।