ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

Also Read: Sidhu Moosewala Murder: ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਨ ਸ਼ਾਰਪਸ਼ੂਟਰ ਮੰਨੂੰ ਤੇ ਰੂਪਾ

ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਆਸ਼ੂ 'ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ 20-25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

Also Read: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦੱਸਿਆ ਬਦਲਾਖੋਰੀ
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।