ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀਕੇ ਭਾਵੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
1987 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਚ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਪੀਐੱਸਐੱਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਕੇ ਭਾਵੜਾ ਲਿਸਟ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੈਟ ’ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਭਾਵੜਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਭਾਵੜਾ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਇਆ। ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਚੀਫ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ ਵੀ ਦੌੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਪਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
