ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 25,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ‘ਸਾਰਥਕ ਪੀਡੀਐੱਸ (Sarthak-PDS) ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਮੁਫ਼ਤ/ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ (ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ
‘ਸਾਰਥਕ-ਪੀਡੀਐੱਸ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2031 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪੂਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
सम्बंधित ख़बरें
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ LIVING INDIA NEWS 2 4/7 LIVE ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।