नई दिल्ली 5 जुलाई
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार यानि कि आज को ‘विकसित भारत-जी राम जी (VB G RAM G)’ योजना के तहत राज्यों के लिए ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। केन्दीय मंत्री ने कहा कि कि केंद्र सरकार ने बजट का अपना हिस्सा जारी कर दिया है और अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे समय पर राशि आवंटित करें, ताकि मजदूरों को बिना देरी के रोजगार मिल सके।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि नई ग्रामीण रोजगार योजना के कुल खर्च का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकारें वहन करेंगी। वहीं पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र 90 प्रतिशत तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत खर्च उठाएगा।
बता दें कि 30 जून को मनरेगा योजना समाप्त हो गई थी और 1 जुलाई से ‘विकसित भारत-जी राम जी’ योजना पूरे देश में लागू हो गई थी। उन्होंने कहा कि जहां मनरेगा को पूरे देश में लागू होने में तीन साल लगे थे, वहीं नई योजना पहले ही दिन से देशभर में लागू हो गई थी।
नई योजना के तहत अब ग्रामीण मजदूरों को साल में 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार मिलेगा। साथ ही मजदूरी में भी करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और देश के किसी भी राज्य में दैनिक मजदूरी ₹300 से कम नहीं होगी। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 2.86 लाख पंचायतों में 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर ग्रामीण विकास को गति प्रदान करना है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत मजदूरों की मजदूरी 15 दिनों के भीतर उनके बैंक खातों में पहुंचनी चाहिए। यदि तय समय सीमा में भुगतान नहीं होता है, तो नियमों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी किया गया है।
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