ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਸੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ‘ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।