ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈੱਸ ਸਿਰਫ਼ ਲਾ ਡੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੂਡਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਖਰੀਦ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਮੁਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਹਨ।
ਲੋਕ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਡਬਲ ਮਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੈੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।