चंडीगढ़/अमृतसर, अक्टूबर 1:
पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज जिला अमृतसर की रईया अनाज मंडी का दौरा कर धान की खरीद के प्रबंधों का जायजा लिया। इस अवसर पर उनके साथ विधानसभा हलका बाबा बकाला साहिब के विधायक दलबीर सिंह टोंग, नगर कौंसिल रईया के अध्यक्ष संजीव भंडारी, ब्लॉक समिति सदस्य जत्थेदार बलदेव सिंह बोदेवाल, आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव भंडारी, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक जतिन वर्मा तथा विभिन्न खरीद एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे।
रईया अनाज मंडी में कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने धान की शुरू हुई खरीद के प्रबंधों की समीक्षा की और किसानों को खरीद सीजन शुरू होने पर बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने किसानों गगनदीप सिंह गगड़ेवाल और परमिंदर सिंह जल्लूपुर की फसल खरीदे जाने पर उनका मुंह मीठा करवाया। उन्होंने मंडी में अपनी फसल बेचने पहुंचे अन्य किसानों, मजदूरों और आढ़तियों से भी बातचीत की।
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पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब में आज 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। किसानों की सुविधा के लिए राज्यभर की मंडियों में छाया, स्वच्छ पेयजल, सफाई और बिजली सहित सभी आवश्यक प्रबंध पूरे किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सीजन 2026-27 के लिए पंजाब को 180 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य मिला है। उन्होंने कहा कि खरीद कार्यों को सुचारू एवं निर्बाध ढंग से चलाने के लिए राज्यभर में अब तक 1,887 मंडियां अधिसूचित की जा चुकी हैं तथा आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त मंडियां भी कार्यशील की जाएंगी। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा मंडियों में लाई जाने वाली फसल की पैकिंग के लिए विभाग को 5 लाख बारदाना बैग भी प्राप्त हो चुके हैं।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि मौजूदा खरीद सीजन के लिए पंजाब को अक्टूबर माह हेतु ₹42,786.68 करोड़ की नकद ऋण सीमा की मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी खरीदी गई फसल का समय पर और निर्बाध भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार किसानों की फसल ₹2,461 प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की किसानों की मेहनत और पसीने से पैदा हुए एक-एक दाने को खरीदने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री कटारूचक ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा धान की खरीद के 24 घंटे के भीतर किसानों को फसल की अदायगी सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मंडियों में फसल उतारने और पैकिंग का कार्य करने वाले मजदूरों के लिए स्वच्छ पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं के भी उचित प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी हितधारकों—किसानों, आढ़तियों और मजदूरों—के हितों की रक्षा करना है।
मंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा खरीद के लिए धान में अधिकतम 17 प्रतिशत नमी की सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे फसल के पूरी तरह पकने के बाद ही उसकी कटाई करें और मंडी में अच्छी तरह सूखा हुआ धान लेकर आएं।