Business News: ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਜਾਵੇ 1 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਾਣੋ ਖਾਸ ਤੱਥ

Business News: ਘਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜਾਪਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਡਾਲਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਕੀ ਕਦੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾਮਦ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਈਫੋਨ ਸਿਰਫ 650 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਦਰਾਮਦ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਰੁਪਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਆਦਿ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਟਕਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਟਾ 
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਡਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।