ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆ ਤੋਂ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 2.5- ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 10% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10-20 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 20% ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤੇਜਕ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ’ ਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਢਲੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 2.5-5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 5% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5-10 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ 10% ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਘਟ ਆਮਦਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2017-18 ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5.52 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ 1.47 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸਦਾਤਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਲੈਬ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ‘ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚੋਣ ਬਜਟ ਨੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਲਾਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨਿਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਦੀ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸਯੂਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ, ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।