ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- कांग्रेस पार्टी और उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बड़ी शर्मिंदगी में घिरे हुए हैं, उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राफेल सौदे में न केवल समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, बल्कि शीर्ष अदालत में अपनी टिप्पणी चौकीदार चोर है’ के लिए राहुल गांधी को गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया है।
कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राफेल सौदे में कथित भ्रष्टाचार को एक प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, और इसी के आधार पर 2018, दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में पार्टी द्वारा एक चुनावी अभियान भी शुरू किया गया था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे, ने मांग की, कि राहुल गांधी को कथित भ्रष्टाचार मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खिलाफ अपने आरोपों के लिए माफी मांगनी चाहिए।
राजनाथ सिंह, ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए, राफेल मामले में समीक्षा याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से खारिज किए जाने का “मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बता दें कि, यह घोषणा एनडीए सरकार के पक्ष मे की गयी थी। SC निर्णय लेना भी हमारी सरकार की पारदर्शिता पर निर्भर करता है। राफेल जेट की खरीद पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से की गई थी, जो भारत की रक्षा तैयारियों को अद्यतन और उन्नत करने की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए किया गया था। राजनाथ सिंह ने माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर फैसले के बाद कहा कि, रक्षा तैयारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों का राजनीतिकरण कभी नहीं किया जाना चाहिए।
स्थानिय अदालत ने गुरुवार को राफेल सौदे में अपने फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि, उनके पास फ्रांसीसी फर्म डसॉल्ट एविएशन के साथ लड़ाकू जेट समझौते में मोदी सरकार को अपनी क्लीन चिट दोहराते हुए योग्यता की कमी थी। एक अन्य फैसले मे, शीर्ष अदालत ने राफेल मामले के संबंध में मोदी के खिलाफ अपनी “चौकीदार चोर है” टिप्पणी को गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका को बंद कर दिया है। राहुल गांधी ने इसके लिए माफी याचिका भी दायर की थी। अदालत ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी झूठ थी और उन्हें ऐसी टिप्पणीयों से बचना चाहिए था और सावधान रहना चाहिए था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस के कौल और के एम जोसेफ ने कहा कि, किसी भी सत्यापन के बिना राहुल गांधी द्वारा प्रधान मंत्री के खिलाफ कुछ टिप्पणी की गई थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी और सरकार की छवि खराब करने का ये एक जानबूझकर प्रयास किया गया था, जो दुर्भाग्यपूर्ण, अनुचित और दुर्भावनापूर्ण इरादा था, जो कि सरासर गलत साबित हुआ है।
राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि “राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप पीएम मोदी और उनकी सरकार की स्वच्छ और ईमानदार छवि को खराब करने के प्रयास के अलावा कुछ नहीं था। कांग्रेस को, देश के लोगों को गुमराह करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। राफेल जेट खरीद में कुछ राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, अनुचित और दुर्भावनापूर्ण इरादे से चलाए गए थे। साथ ही राजनाथ सिंह ने ट्विट करते हुए ये भी लिखा कि, फैसले ने ऐसे राजनेताओं को सावधान किया है कि, वे जंगली आरोप लगाते समय सावधानी बरतें।
The allegations made by certain political parties and their leaders in Rafale jet purchase were extremely unfortunate, unwarranted and laced with malicious intent.
The verdict has rightly cautioned such politicians to be careful while making wild allegations.
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 14, 2019
दो मामलों में SC का फैसला झारखंड और दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को प्रभावित कर सकता है, जहां कांग्रेस कट्टर प्रतिद्वंद्वी भाजपा के खिलाफ होगी। कांग्रेस के लिए तात्कालिक समस्या यह है कि संसद का शीतकालीन सत्र 18 नवंबर से शुरू होने वाला है।