ਲੰਡਨ (ਇੰਟ.)- ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ (British High court) ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB) ਦੇ 14000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ (Neerav Modi) ਨੇ ਲੰਡਨ ਹਾਈਕੋਰਟ (London High court) ਵਿਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ (India) ਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ (British) ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ (Preeti patel) ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Read this-ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ, 2 ਦੀ ਮੌਤ 16 ਜ਼ਖਮੀ
सम्बंधित ख़बरें
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਨੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।
ਫੋਰਬਸ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 180 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਤਕਰੀਬਨ 11,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸੀ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਫਤਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਿਲਲਿਸੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਾਂਡਰਸਵਰਥ ਜੇਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੀਰਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।