ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਰਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਆਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ।
175 ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੁੱਲ 172 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ
30 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈੱਡ ਦਾ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ – 0.10 ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ
30 ਤੋਂ 60 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈੱਡ ਦਾ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ -0.25 ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ
60 ਤੋਂ 90 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੈਡ ਦਾ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ – 0.35 ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ
90 ਮੀਟਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈੱਡ ਦਾ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ- .50 ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ