Amritpal Singh News: ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ NSA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਜੇਕੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੇ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ
ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ
ਗੁਰਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।