ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿਚ ਕੁਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਮਪੀ ਲੈਡ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੌਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ‘ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 2020-21,2021-22 ਲਈ ਐਮਪੀਲੈਡ ਫੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਮਪੀ ਫੰਡ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 7900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਪੀਲੈਡ ਫੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।