ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ?
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਲੂ ਟਿੱਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮ- 2021 (‘IT ਨਿਯਮ 2021’) ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.-ਇਨ (ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ) ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000ਦੀ ਧਾਰਾ 70ਬੀ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (6) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਜ਼, ਵਰਚੂਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵਰ (VPS) ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਵੀਪੀਐੱਨ VPN ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਜ਼ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੈ।